इसी वर्ष मार्च में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए. इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं, खिलाड़ियों और शहीद परिवारों को मजबूत करना और उन्हें बेहतर अवसर देना है.
इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला शिक्षा विभाग में खिलाड़ियों के लिए 3% कोटा लागू करने का लिया गया. इस कोटे के तहत ग्रुप A, B, C और D सभी श्रेणियों में खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा. इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर ओलंपिक स्तर तक के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.
इसके साथ ही फार्मासिस्ट डिप्लोमा धारकों के लिए भी बड़ी राहत दी गई. पिछली सरकार में जिन्हें नौकरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, अब उनकी डिप्लोमा मान्यता बहाल कर दी गई है. इस फैसले से हजारों युवाओं को फिर से रोजगार के अवसर मिलेंगे.
कैबिनेट ने शहीद पंजाब होम गार्ड जवान के परिवार के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने की मंजूरी दी है. यह निर्णय शहीदों के प्रति मान सरकार की गहरी संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है.
इसके अलावा मान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को भी बहाल कर दिया है और उम्र सीमा में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 37 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है. इससे अधिक लोगों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने का मौका मिलेगा.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में भी लिया गया. आनंदपुर साहिब में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया है, जो शिक्षा और विरासत दोनों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.
कुल मिलाकर, मार्च में हुई यह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार के जनहित, रोजगार और शिक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इन फैसलों से राज्य के युवाओं, खिलाड़ियों और शहीद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
