मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सरकारी कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सीएम भगवंत मान की अगुवाई में अब राज्य में अधिकतर सरकारी नीलामियां ऑनलाइन यानी ई-नीलामी के जरिए की जाएगी. पहले इन नीलामियों में कई बार सवाल उठते थे कि किसे फायदा मिला, कौन बोली लगाएगा, कौन नहीं लगा सकता, लेकिन अब यह प्रक्रिया सबके सामने और खुली होगी.
अब इस ई-नीलामी की मदद से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शहर में रहता हो या गांव में, सिर्फ इंटरनेट से जुड़कर बोली लगा सकेगा। इससे बिचौलियों और दबाव की गुंजाइश खत्म हो जाएगी. सीएम मान सरकार का साफ कहना है कि पैसा जनता का है, इसलिए हर कदम पारदर्शी होना चाहिए जिससे जनता को इसका लाभ पूरी तरह से मिल सके.
सीएम मान ने बार-बार यह बताया है कि जनता का पैसा बचाना और उसे सही जगह इस्तेमाल करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है. ई-नीलामी के चलते अब सरकारी जमीनों, संसाधनों और लाइसेंसों की बिक्री पहले की तुलना में ज्यादा साफ और सुरक्षित तरीके से होगी। इसमें हर बोली का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर देखा भी जा सकता है.
इस व्यवस्था से सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा, जो पंजाब के विकास के कार्यों में खर्च किया जाएगा, जैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल और बिजली-पानी की बेहतर सेवाएं जनता को मिल सकेंगी। लोगों का भी सरकार पर भरोसा बढ़ेगा.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का मानना है कि पंजाब तभी आगे बढ़ेगा जब सिस्टम साफ होगा. ई-नीलामी उसी दिशा में उठाए जोने वाला मजबूत और एक ईमानदार कदम है.
