मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब सरकार ने किसानों को मज़बूत बनाने और मोनोपॉली खत्म करने के लिए लैंड-ओनर माइनिंग साइट्स पर ऐतिहासिक सुधार किए हैं. सरकार ने रेत माइनिंग के लिए पहले से मौजूद कमर्शियल माइनिंग साइट्स और पब्लिक माइनिंग साइट्स के अलावा लैंडओनर माइनिंग साइट्स (LMS) शुरू की हैं.
इस रिफॉर्म से पहले, रेत माइनिंग में अक्सर देरी होती थी क्योंकि जमीन के मालिक अनजान ऑपरेटरों को अपनी जमीन पर काम करने की इजाजत देने में हिचकिचाते थे, जबकि वे सरकार से अपनी ही जमीन पर काम करने की इजाजत बार बार मांगते थें लेकिन अब LMS फ्रेमवर्क के ज़रिए, इन समस्याओं को सुलझाया गया हैं। इस रिफॉर्म के तहत, जमीन के मालिक अब अपनी जमीन से रेत निकालने के लिए राज्य सरकार को रॉयल्टी देकर खुद या किसी इजाजत वाले व्यक्ति के माध्यम से माइनिंग कर सकते हैं.
इसके अलावा, इस सुधार से लीगल माइनिंग साइट्स की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे रेत की सप्लाई और राज्य की अर्थिक स्थिति बेहतर होगी, खपत की कीमतें कम होंगी, और राज्य के लोगों के लिए नए बिज़नेस के मौके बनेंगें. इसके अलावा, इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर मान्यता प्राप्त जमीन का मालिक माइनिंग का लाइसेंस ले सके और जो रेत निकाल रहा है, वह मटीरियल सीधे खुले बाजार में बेच सके, जिससे एक ही कंपनी का दबदबा (मोनोपॉली) खत्म होगा.
सुधारों पर बात करते हुए, माइनिंग और जियोलॉजी मिनिस्टर बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मान सरकार का मकसद माइनिंग सेक्टर में आने वाली दिक्कतों को खत्म करना है और यह भरोसा दिलाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल राज्य के लोगों के फायदे के लिए किया जाएंगा.
