पंजाब के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल और उनकी व्यावहारिक सोच के चलते पंजाब सरकार ने 2025 के पुराने बकाया कर चुकाने की योजना, यानी वन-टाइम सेटलमेंट (OTS)स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दी है. इसका मतलब यह है कि अब राज्य के सभी व्यापारी और उद्योगपति आसानी से अपने पुराने बाकी कर चुका सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक परेशानियों से बच सकते हैं.
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने GST प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (GSTPA) पंजाब और कई व्यापारिक संगठनों की राय को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को मंजूरी दी. मान सरकार ने यह भी बताया कि अब तक इस योजना में 6,348 आवेदन आ चुके हैं, लेकिन कई व्यापारी समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का यह कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनकी सरकार व्यापारियों के हितों को हमेशा ध्यान में रखती और उनकी समस्याओं को भी समझती है.
इसका कारण यह है कि 2025 के आखिरी महीनों में कई व्यापारियों को टैक्स भरने और रिपोर्टिंग के काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा था. कई करों की डेडलाइन एक साथ टकरा गई थी, जिससे व्यापारियों के लिए समय पर अपनी जिम्मेदारियों का सही आंकड़ा निकालना मुश्किल हो गया. इसके अलावा, VAT असेसमेंट ऑर्डर जैसी पेंडिंग सेवाओं और दस्तावेजी प्रक्रियाओं ने भी व्यापारियों के लिए काम को और कठिन बना दिया था. ऐसे में डेडलाइन बढ़ाना व्यापारियों के लिए राहत और मदद का सबसे सही तरीका साबित हुआ है.
अब डेडलाइन बढ़ जाने से सभी योग्य व्यवसायियों को अपने बचे हुए कर जमा करने का पूरा मौका मिलेगा. इससे व्यापारियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें यह भी भरोसा मिलेगा कि उनकी समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का यह कदम उनकी संवेदनशीलता और एक अच्छे नेतृत्व की ओर इशारा करता है.
इस फैसले से पंजाब में व्यापार करना आसान होगा और राज्य का औद्योगिक माहौल मजबूत होगा. यह कदम आत्मनिर्भर पंजाब की दिशा में भी बड़ा योगदान साबित होगा. व्यापारियों के हितों को हमेशा ध्यान में रखने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि उनकी सरकार व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है.
