मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का उद्देश्य शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों को सस्ता, सुरक्षित और हर जगह पहुंचने वाला बस सफर उपलब्ध कराना है. सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग को अपनी बसें खरीदने और किराए पर लेने, दोनों तरीकों से बेड़े को बढ़ाने की अनुमति दे दी है. इससे खर्च में कमी आएगी और लोगों को जल्दी व बेहतर बस सेवा मिल सकेगी.
नई योजना के तहत 796 बसें सरकार खुद खरीदेगी, जबकि 483 बसें किलोमीटर स्कीम (किराए पर ली जाने वाली) के तहत जोड़ी जाएंगी. इससे सरकार जरूरत और मांग के अनुसार रूट पर आसानी से बसें चला सकेगी. वर्तमान में पंजाब में कुल 2,267 बसें चल रही हैं, जिनमें से 1,119 बसें PUNBUS (पंजाब स्टेट बस स्टैंड मैनेजमेंट कंपनी) के पास हैं.
बसों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार 696 साधारण बसें और 100 मिनी बसें खरीदेगी. इनमें से 387 साधारण बसें PUNBUS को दी जाएंगी और 309 साधारण बसें PRTC को मिलेंगी. साथ ही PRTC में 100 मिनी बसें भी जोड़ी जाएंगी. ये मिनी बसें शहरों की तंग गलियों और गांवों के छोटे रास्तों पर बेहतर तरीके से चल सकेंगी, जहां बड़ी बसें आसानी से नहीं पहुंच पातीं. इससे छोटे शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी की कमी काफी हद तक दूर होगी.
रिपोर्ट के अनुसार, नई साधारण बसें AIS-153 स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदी जाएंगी, जिससे सुरक्षा, सुविधा और आराम सुनिश्चित होगा. इन बसों में आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा, व्हीलचेयर के लिए जगह, बेहतर राइड क्वालिटी, आग का पता लगाने की तकनीक, GPS, CCTV, स्पष्ट इमरजेंसी संकेत और बेहतर लाइटिंग जैसी सुविधाएं होंगी. इनसे यात्रियों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी, खासकर रात में सफर करने वाली महिलाओं के लिए.
मान सरकार का कहना है कि यह बदलाव दर्शाता है कि सरकार की सोच जनता की भलाई पर केंद्रित है. सरकार चाहती है कि हर नागरिक को अच्छी, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध बस सेवा मिले, न कि ऐसा सिस्टम जो सिर्फ मुनाफा कमाने या कुछ लोगों को पीछे छोड़ने के लिए हो. PUNBUS और PRTC को मजबूत बनाकर पंजाब सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि वह जनता को भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि सस्ती बस सेवा सीधे लोगों की पढ़ाई, इलाज और नौकरी तक पहुंच को बेहतर बनाती है. इसी वजह से 1,279 आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बसों को जोड़ना केवल दिखावा नहीं, बल्कि एक बड़ा और जरूरी सुधार है. यह बदलाव केवल निजी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के हित में किया गया है, ताकि सभी को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सके. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार इस व्यवस्था को वर्षों की लापरवाही से निकालकर जनता के लिए उपयोगी सेवा में बदल रही है.
